भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन: असाध्य ते साध्य करिता..!!!

लहानपणीपासून आपल्याला शाळेत नागरिक शास्त्र शिकवले जाते.. (आपल्या पैकी किती जण ते गांभीर्याने शिकतो कुणास ठाऊक..! पण विषय मात्र असतो..!!) त्यात शिकवली जाणारी 'राज्य' ह्या संकल्पनेची व्याख्या अतिशय बोलकी आहे. Max Weber च्या म्हणण्याप्रमाणे  ‘State is the human community that claims the monopoly of the legitimate use of force within its given territory’. म्हणजेच, राज्य ही एकमेव मानवी संघटना अशी आहे, जिला (आपल्या सीमेअंतर्गत) अधिकृत 'हिंसा' करण्याची मुभा आहे. अर्थात, हा अधिकृत हिंसेचा अधिकार राज्याला त्यातील माणसेच बहाल करतात, जेणेकरून राज्य आपल्या नागरिकांना संरक्षण बहाल करते.. पण परवाच्या दिवशी रामलीला मैदानावर जो भयानक प्रकार घडला.. त्याने 'राज्य' ह्या संकल्पनेविषयीचे सर्व प्रस्थापित निकष साफ उधळून लावले.. "कुंपणानेच शेत खावे!" असाच हा प्रकार.. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन करणाऱ्या निःशस्त्र जमावावर पोलिसांनी केलेला लाठीमार, अश्रुधुराचा मारा आणि दगडफेक, ह्याची निंदा करावी तेवढी थोडी आहे.. अशा सरकारला, शांतताप्रिय आणि सहिष्णू अशा भारतीय जनतेवर राज्य करण्याचा मुळीच अधिकार नाही..!!

सध्या भारतीय राष्ट्र सामाजिक-राजकीय प्रगतीच्या एका विशिष्ट  टप्प्यातून जात आहे.. त्यामध्ये नागरी संघटनांचे सक्रीय प्रयत्न, त्यांना मिळणारी प्रसारमाध्यमांची साथ आणि तथाकथित "इंटरनेट क्रांती" ह्या सर्वांचा महत्त्वपूर्ण वाटा आहे.. तसेच भारतीय जनतेच्या मनातील सामाजिक परिवर्तनासाठी  वाढत चाललेली "राजकीय इच्छा" देखील तेवढीच जबाबदार आहे. यातूनच भारताची 'राजकीय संस्कृती' विकसित होत आहे..

ह्या सर्व घटकांचा सार्वत्रिक प्रभाव सध्या चाललेल्या "भ्रष्टाचार-विरोधी" आंदोलनात दिसत आहे. सुरुवातीला; लहान-मोठ्या सामाजिक संस्था, मानवाधिकार चळवळी व त्यांचे नेते, धर्मगुरू आणि सामान्य जनता; अशा रीतीने वेगवेगळ्या पातळ्यांवर ही चळवळ उदयाला आली.. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात श्री. अण्णा हजारे यांनी केलेल्या आमरण उपोषणामुळे ती भारतभर पसरली. संपूर्ण राष्ट्र ढवळून निघाले.. जनता जागी झाली.. आणि जनतेच्या प्रचंड आंदोलनापुढे सरकारला माथे टेकवावे लागले. सरकारच्या पुढाकाराने "लोकपाल विधेयक" बनवण्यासाठी नागरी संघटना आणि सरकारच्या प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ नेमले गेले.. परंतु, सरकारचा आडमुठेपणा ह्या समितीच्या कार्यवाहीविषयीचे रिपोर्ट वाचून सहज लक्षात येतो. शिवाय योगी श्री. रामदेव बाबा व त्यांच्या सहकार्यांवर सरकारने केलेला बेछूट लाठीमार सरकारी हेकेखोरपणाची पुन्हा साक्ष देतो.. अर्थात, आजमितीला, संपूर्ण राष्ट्र ह्या चळवळीच्या मागे उभे राहिले आहे.. आणि ही जनशक्ती "लोकपाल विधेयक" पारित करून घेतल्याशिवाय राहणार नाही.. ह्यात शंका नाही..

परंतु, ह्या आंदोलनाचा सुरुवातीचा उत्साह मावळून चालणार नाही.. लोकपाल संस्थेची निर्मिती करणे, हेच एकमेव ध्येय ठेवणे पुरेसे नाही.. भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या मार्गावरील ती केवळ एक सुरुवात असेल.. लोकपाल ही संस्था नीटपणे कार्य करते की नाही, हे पाहणेही आपलेच कर्तव्य आहे.. शिवाय, भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाई प्रत्येकाला आपापल्या घरापासून लढावी लागेल.. नाहीतर, "लोका सांगे ब्रह्मज्ञान.. आणि आपण  मात्र कोरडे पाषाण!!" अशी गत होऊन जाईल.. ह्या भ्रष्ट संरचनेचा आपणही एक भाग आहोत.. समाज आपल्यापासूनच  बनतो.. आणि तो सुधारण्याची सुरुवातही प्रत्येकाने आपल्यापासूनच करायला हवी..!!!

गांधीजींनी सांगितल्याप्रमाणे "नैतिक अराजकता" हीच खऱ्या अर्थाने "सुव्यवस्था" स्थापित करू शकते.. म्हणूनच प्रत्येकाने "जबाबदारीने" वागायला हवे; आपल्या राष्ट्राप्रति, आपल्या समाजाप्रति, आपल्या राजकीय व्यवस्थेप्रति.. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे.. स्वतःप्रति..!!!